छत्तीसगढ़ में गरीबों को भोजन का अधिकार देने के बाद अब स्वास्थ्य सुरक्षा भी

राज्य सरकार ने छत्तीसग्रढ़ के 42 लाख गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए भोजन का अधिकार देने के बाद अब उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से ‘संजीवनी कोष’ योजना में शामिल करने और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम यहां उनके निवास पर आयोजित केबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब संजीवनी कोष योजना में गरीबी रेखा श्रेणी के साथ-साथ उन परिवारों को भी पात्रता के दायरे में लाया जाएगा, जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन कार्ड पर मात्र एक रूपए और दो रूपए किलो में 35 किलो अनाज और निःशुल्क दो किलो नमक प्राप्त कर रहे हैं। केबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने बताया कि राज्य शासन द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून 2012 के लागू होने के बाद अब इन परिवारों की संख्या 34 लाख से बढ़कर 42 लाख हो गई है। अब ऐसे परिवारों के सदस्यों को किडनी प्रत्यारोपण के लिए तीन लाख रूपए और किसी दुर्घटना में दिमाग में चोट लगने पर उसके इलाज के लिए दो लाख रूपए तक सहायता दी जाएगी।
श्री अग्रवाल ने बताया कि संजीवनी कोष योजना में अब तक तेरह गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान था, लेकिन अब इनकी संख्या सत्रह हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने लगभग बीस दिन पहले विगत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनता के नाम अपने संदेश में यह घोषणा की थी। उनकी घोषणा के अनुरूप केबिनेट ने आज स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव का विधिवत अनुमोदन कर दिया ।
  श्री अमर अग्रवाल ने यह भी बताया कि केबिनेट की आज की बैठक में मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के अनुरूप शासकीय सेवाओं में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्रता अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने और विधुरों को भी अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधानों का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। केबिनेट में यह भी तय किय गया कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए तृतीय श्रेणी के पदों में दस प्रतिशत का बंधन एक वर्ष के लिए समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा नक्सल समस्याग्रस्त जिलों में नक्सल घटनाओं में शहीद होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के आश्रितों को उनकी पात्रता के अनुसार द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

 

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